ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। SC ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ।
ST-SC ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।