ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ (PUNJAB PANCHAYAT ELECTION 2024) ਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਸ਼ੈਡੀਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ । ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (CHIEF MINISTER PUNJAB) ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (CM BHAGWANT SINGH MANN) ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਧਰ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ SC ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਮੰਨਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ (PUNJAB GOVERNOR GULAB CHAND KATARIA) ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸਨ (PUNJAB ASSEMBLY SESSION) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਿੱਲ 2024 (PUNJAB PANCHAYTI RAJ BILL 2024) ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਬਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 13276 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83831 ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ । ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ।
