ਦਿੱਲੀ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੋੜਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਲ ਚਲ-ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਖਾਤਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ/ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੂਲ ਚੱਲ/ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਹਨ।
