ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 93% ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7% 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 30% ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 114 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 7% ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਸੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1972 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
