ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਦਸਤਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਬਿੱਲ-21’ ਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਚਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਖਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਓ.ਬੀ.ਈ. ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
