ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸ਼ਿਕਾਇਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਮੈਂਬਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ।
ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖੁੰਝਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਝੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ।
2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ SGPC ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਦੋ ਤੱਕ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ SGPC ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ।
