‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਅਲੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ 86% ਕਿਸਾਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 73 ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਾਲਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।