’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਲਖਨਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾਯੋਗ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 32 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਬੀਤੇ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 40 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 351 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 50 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ੍ਹ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਈ ਭੀੜ੍ਹ ਨੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ‘ਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ 67.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 68 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਢਾਂਚਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਬਰ ਨੇ 1528 ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 40 ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ 1990 ‘ਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨੀਂਹ 1949 ‘ਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 40 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 40 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ) ਲਖਨਊ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿਨਹਾਲ, ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ, ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਸਾਵੇ, ਪਵਨ ਪਾਂਡੇ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਗੋਇਲ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਸਾਕਸ਼ੀ, ਸਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਰੀ ਡਾਲਮੀਆ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵਤਸ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਖੱਤਰੀ, ਸੁਧੀਰ ਕੱਕੜ, ਅਮਰਨਾਥ ਗੋਇਲ, ਸੰਤੋਸ਼ ਦੂਬੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ, ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਰਾਮਜੀ ਗੁਪਤਾ, ਲੱਲੂ ਸਿੰਘ, ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਬਾਂਸਲ, ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ, ਕਮਲੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਗਾਂਧੀ ਯਾਦਵ , ਹਰਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
351 ਗਵਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪੇਸ਼
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ 351 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਗਵਾਹ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਤੇ 294 ਲਖਨਊ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਗਵਾਹਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੁੱਲ 50 ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਇਰ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ (197/92) ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰੀਯੰਵਦਾ ਨਾਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਥਾਣਾ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ‘ਚ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ (198/92) ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਜੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 48 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 50 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 994 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ।
ਬਾਅਦ ‘ਚ 9 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਮੁਢਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 40 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰਦਾਸ ਪਰਮਹੰਸ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਨ੍ਰਿਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਤਤਕਾਲੀ ਗੋਰਕਸ਼ਪੀਠਾਧੀਸ਼ਵਰ ਮਹੰਤ ਅਵੈਦਨਾਥ, ਡਾ. ਰਾਮਵਿਲਾਸਦਾਸ ਵੇਦਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਜਯਾਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਸਮੇਤ 9 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਖਨਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ, ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ, ਮਹੰਤ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਡਾ. ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਚੰਪਤ ਰਾਏ, ਮਹੰਤ ਧਰਮਦਾਸ, ਸਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ, ਲੱਲੂ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਜੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਸ਼ ਦੂਬੇ, ਗਾਂਧੀ ਯਾਦਵ, ਰਾਮਜੀ ਗੁਪਤਾ, ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਮਲੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਖੱਤਰੀ, ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਗੋਇਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਅਮਰ ਨਾਥ ਗੋਇਲ, ਜੈਭਾਨ ਸਿੰਘ ਪਵੱਈਆ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ, ਨਵੀਨ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਆਰ ਐਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਆਚਾਰੀਆ ਧਮੇਂਦਰ ਦੇਵ, ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕੜ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 49 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਸਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ‘ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ’ ਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
Special CBI Court observed that the 1992 Babri Masjid demolition was not pre-planned. https://t.co/dwpyHkDM6X
— ANI (@ANI) September 30, 2020
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ‘ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ’ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Pragya Singh Thakur, BJP’s Bhopal candidate: Yes, I had gone there (Ayodhya), I had said it y’day too, not denying it. I had demolished the structure. I will go there & help in the construction of Ram temple, nobody can stop us from doing that, Ram rashtra hain, rashtra Ram hain. pic.twitter.com/d1g5kBA8Az
— ANI (@ANI) April 21, 2019
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਾਵਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲੀਮੀਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
इस फैसले से यह पैग़ाम जाएगा कि ऐसी हरकत करने वालों को कोई सज़ा नहीं होगी बल्कि उन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी। – Barrister @asadowaisi pic.twitter.com/q7QI4ewh0v
— AIMIM (@aimim_national) September 30, 2020
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਜੋਸ਼ੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਕ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਦੋ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਉ?’ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਗੂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
आडवाणी, उमा भारती, जोशी, कल्याण सिंह, बाल ठाकरे, और राजीव गांधी को अगर शोहरत और सत्ता मिली है तो बाबरी मस्जिद को गिराने में मदद करने की वजह से। – Barrister @asadowaisi pic.twitter.com/3ejqwaHP8C
— AIMIM (@aimim_national) September 30, 2020
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਢਾਹਿਆ? ਕੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈ? ਕੀ ਤਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ?’
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ: ‘ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖੁਦ ਹੀ ਢਹਿ ਗਈ ਸੀ।’
बाबरी मस्जिद ख़ुद ही गिर गया था। 🙏🏽🙏🏽🙏🏽
— Swara Bhasker (@ReallySwara) September 30, 2020
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਿਚਾ ਚੱਡਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ: ‘ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਰ ਹੈ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਨਹੀਂ।’ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
इस जगह से ऊपर भी एक अदालत है, यहां देर है अंधेर नहीं।
— TheRichaChadha (@RichaChadha) September 30, 2020
