ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ : ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 59 ਚੀਨੀ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (India Banned Chinese Apps) ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਕਟੌਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਖੁਫੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਡਰੇਫਸ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ TikTok ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲੀ ਹੰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਿੱਕਟੋਕ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਟਿਕਟੌਪ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਨ?

• ਇਹ ਐਪਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
• 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
• ਇਸ ਐਪ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
• ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ