‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਓਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਨਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀਓਆਈ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਐੱਸਟੀਐਫ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐੱਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਓਆਈ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।