ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਡੀ ਲਾਸਲਗਾਂਵ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਡੀ ਲਾਸਲਗਾਂਵ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਤਲਾਮ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ 40% ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2410 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
