ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ (55) ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ’ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਆਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 44.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੌਰਾਨ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਬੋਲੇ MP ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ- ‘ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾ’ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ SGPC ਚੋਣ
