‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਮਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਰਤ ਗਈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਦੂਜੇ ਥਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਡਿੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਵੇਖੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਥਪੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੀ ਅੱਡ ਰਸਤੇ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਨ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਰਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਲ੍ਹ ਟੇਰੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇ ਬਾਨੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਲੱਗੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਚੜਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ “ਗੁਲਾਮ” ਹੋਣ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 14 ‘ਤੇ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਆਪ 20 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਫੇਰ 13 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਕਿਰ ਜਾਣ ਦੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਹਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮੁੜ 2017 ਵਾਲਾ ਟਪਲਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪ ਲਈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪ ਮੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਲਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਨੂੰ 2017 ਵਾਲਾ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਂਡਾ 2017 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਖੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।