ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ (ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਆਈਟੀ) ਕਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀਐੱਸ-ਆਈਆਈਟੀ (ਸੈਸਨਾ 206-ਐਚ) ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਪਾ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਕਣਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 60-70 ਫੀਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਹੈ। ਹਰ ਉਡਾਣ ਲਗਭਗ 90 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 100 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
ਟਾਰਗੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਣੀ, ਬਾਵਣਾ, ਅਲੀਪੁਰ, ਬੁਰਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਨੀ-ਬਗਪਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਰਾਇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 3.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟਰਾਇਲਾਂ ਲਈ 2.75 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੈੱਟਅਪ ਲਈ 66 ਲੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡੈਮਾਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਆਈਓਡਾਈਡ, ਆਈਓਡਾਈਜ਼ਡ ਨਮਕ ਅਤੇ ਰੌਕ ਸਾਲਟ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਮੀਟੀਓਰੋਲਾਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2025-26 ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ
- ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫਲਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਸੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ/ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ VFR ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
