ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਸਭਰਾ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤੜਕਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਭਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਭਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
• ਸਰਕਾਰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰੇ
• ਹੜਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
• ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ 1 ਲੱਖ, ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
• ਜਿਹਨਾਂ ਖ਼ੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੜਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਹਿ ਗਏ ਖ਼ੇਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
• ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ
• ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ
• ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
