ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ (Jagjeet singh)ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ,ਟਹਿਣਾ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ,ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ cm ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
BKU ਸਿੱਧੂ ਪੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪਰਾਲੀ ਨਾਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਚੇ,ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਗ ਖੜੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਜੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਐਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਰੀਏ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਠਾ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ । ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਓਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਏ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ,ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਝੋਨੇ,ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਆਦਿ ਤੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਟਲਾਇਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆ ਗੱਠਾ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਦਾ ਹੈ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਝੋਨਾ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ SKM ਵੱਲੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਗੇ। ਪਰ ਗਰੌਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
