ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਊਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ E-20 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ E-85 ਅਤੇ E-100 ਵਰਗੇ ਫਿਊਲ ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। E-20 ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਇਥਨਾਲ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ E-85 ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ E-100 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਯਾਤ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਨੇ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ E-85 ਜਾਂ E-100 ਫਿਊਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਥਨਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਇਥਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,790 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 3,000 ਤੋਂ 5,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਇਥਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਇਥਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4,670 ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਤੋਂ 3,630 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਥਨਾਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂਗਰਭ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂਗਰਭ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਮਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਗਰਭ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ-ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਥਨਾਲ ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਚੌਲ ਇਥਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (PDS) ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
E-100 ਫਿਊਲ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਥਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਗਿਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡਿਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥਨਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਇਥਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਯਾਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਥਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲਾਂ E-10 ਫਿਊਲ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ E-20 ਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥਨਾਲ ਫਿਊਲ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥਨਾਲ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ E-20 ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਫਿਊਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਖਪਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਥਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ E-100 ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥਨਾਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਥਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ E-85 ਜਾਂ E-100 ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

