‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਤਾਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਛਿੜ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਡੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਢਾ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਢਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੰਦੀ।