The Khalas Tv Blog India ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ,ਕਿਹਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ
India

ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ,ਕਿਹਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ

ਹਰਿਆਣਾ : ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁਣ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਦ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ,ਉਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਘਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਖੱਟੜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ‘ਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

Exit mobile version