ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 21,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀਮਾ 38,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 51,176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ 998 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 5,444 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, 4,107 ਕਰੋੜ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 4,151.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 0.50 ਫੀਸਦੀ (4,151.6 ਕਰੋੜ) ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 49,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 23,957.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ “ਸ਼ਾਹਰਗ ਬੰਦ” ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
