ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ,ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ 1966 ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੂਤੀ ਉੱਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਹੁਣ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ‘ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ?
How can children be denied admission in schools in their own state capital? Why can't the children of Punjab have equal rights to the education institutions in Chandigarh?
Punjab continues to be put on the back foot in Chandigarh and the rights of the people continue to be taken… pic.twitter.com/jKAIL9zqIF
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) November 17, 2023
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ! ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ!
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
