ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਇਆ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਦਰਅਸਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ ਸੂਬਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
