ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(Punjab-Haryana High Court) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ (ਮਹਿਲਾ) ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ “ਫਰਾਂਸਿਸ ਕੋਰਲੀ ਮੁਲਿਨ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਦੇ.
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
