ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਦਸੰਬਰ 2025): ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ: ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹ NSA ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਖਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਲਹਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
