ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ।
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸ਼ੇਖ ਉਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ‘ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ,
