ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 99.9 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਅਪਡੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ 29 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ 17 ਮਿੰਟ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
#WATCH | Union Home Minister Amit Shah speaks on the three new criminal laws.
He says, “…First of all, I would like to congratulate the people of the country that about 77 years after independence, our criminal justice system is becoming completely ‘Swadeshi’. This will… pic.twitter.com/Hg7BJ3GVMC
— ANI (@ANI) July 1, 2024
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 93 ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ… ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਲਈ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਡੰਡ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ‘ਨਿਆਏ’ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
