ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 163 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਜਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ CrPC) ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਹੈ । IPC ਵਿੱਚ 511 ਧਾਰਾ ਹਨ ਹੁਣ 356 ਬਚਣਗੀਆਂ । 175 ਧਾਰਾ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। 8 ਨਵੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 22 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CrPC ਵਿੱਚ 533 ਧਾਰਾ ਬਚਣਗੀਆਂ । 160 ਧਾਰਾ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, 9 ਨਵੀਂ ਜੁੜਨ ਗੀਆਂ , 9 ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤੋਂ ਟਰਾਇਲ ਤੱਕ ਵੀਡਓ ਕਾਂਫਰੈਂਸਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿਗ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚੋ 4.44 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 25,042 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋ 5,850 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ । ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ : ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਧਾਰਾ 150 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ, ਭਾਵੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ , ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ,ਤਸਵੀਰ ਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 124 A ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ।
ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ,5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ।
ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ
ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਕੇ ਆਈ ਹੈ । ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਮਤਲਬ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੇਆਮ ਕਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੜਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੁਣ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । 5 ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਾਤ,ਨਸਲ,ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਹੁਣ ਧਾਰਾ 302, 147-148 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
180 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ । ਪਰ 180 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕਦਮੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ । ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਜ਼ੀਰੋ FIR
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜਨਗੀਆਂ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ FIR ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਦੀਆਂ ਸਨ । 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ FIR ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਏਗਾ,ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁੱਕਾ ਕੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ,ਨੌਕਰੀ,ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਲੁੱਕਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ । ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
FIR ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲ ਲਾਈਨ
ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FIR ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਰਚ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤ ਗਈ ਚੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗਰਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ । 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ । ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ,ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਫਰਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਕਦਮਾਂ ਚੱਲ ਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਕਦਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ । ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾਊਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਕਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ‘ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 120 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ,ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ,ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ,ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ,ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ,ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕਹੇਗਾ ।
