ਖ਼ਾਸ ਲੇਖ – ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ‘ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਿੰਕਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਸਾਈ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ,ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਂਉਂਦੀ ਹੈ। “ਅਸੀਂ 2023 ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।” ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (IMF) ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਉੱਧਰ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (IMF) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। IMF ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਿਊਬਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਕਰਾਰ

ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਹੈ। “ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ BJP ’ਤੇ ਹਮਲਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ, ਐਫਸੀਆਰਏ, ਸੀਏਏ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟਸ ਜਾਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਉੱਤੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।’

ਗਊਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਨੂਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਊ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।’

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਮੋਨੂੰ ਮਾਨੇਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਰਫਾਨ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 687 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੀੜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਥਾਂ

ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ’ ਯਾਨੀ (Countries of Particular Concern- CPC) ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਤਾਲਿਬਾਨ, ਈਰਾਨ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰੀਟਰੀਆ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।