ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ (LOI), ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਟਰਨ ਸਿੰਘ ਗੇਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
After the AAP government withdrew the Land Pooling Policy, a Prayer of Thanks (Ardas) was held at the Gurdwara Sahib by the Shiromani Akali Dal and the SGPC. pic.twitter.com/zxvcxWUqF1
— Gagandeep Singh (@Gagan4344) August 12, 2025
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SAD ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ “ਧਾੜਵੀਆਂ” ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਮੁਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਰਾਲਾ, ਜਗਰਾਓਂ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ,ਬਟਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਗਾਏ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ…
65,523 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 65,523 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ
ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
