ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਅਜਮੇਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ’ਚ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਦਰਗਾਹ ਕਮੇਟੀ ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐਸਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹਰਵਿਲਾਸ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੁਆਰਾ 1911 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ‘ਅਜਮੇਰ: ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੁਲੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝਰਨੇ, ਦਰੱਖ਼ਤ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਉੱਧਰ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਨਸਰੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਹਰਬਿਲਾਸ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੀ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਕੀਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਚਾਂਦੀ (42,961 ਤੋਲਾ) ਕਥਾਰਾ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਾਮ ਹਸਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਅੰਜੁਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ।