‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (IATA) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਸ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈਏਟੀਏ ਦੀ 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਵਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਐਂਟਰਿਕਸ ਕਾਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 1.3 ਡਾਲਰ ਬਿਲੀਅਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਟਰਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਇਸਰੋ) ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਮੈਥਿਊ ਡੀ. ਮੈਕਗਿਲ, ਗਿਬਸਨ, ਡਨ ਐਂਡ ਕਰਚਰ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਦਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਈਏਟੀਏ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਵਾਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 20 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਅਰਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੇਅਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
