‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ):- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ- ਮੰਡੀ ਬਚਾਓ’ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ- ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੀ ਹਨ ਖੇਤੀ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਚਮੁਚ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ- ਇੱਕ ਮਾਰਕਿਟ’ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਵੇਚੇ। ਯਾਨੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ APMC (Agricultural Produce Market Committee) ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤੀਜੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਖੇਤੀ-ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਟੀ ਕਮੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ?
- ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020
ਇਹ ਸੋਧ APMC ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ APMC ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਯਾਨੀ MSP ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ MSP ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ MSP ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਰਦਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਮੋਟੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਨਤੀਜਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ।
ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 86% ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 67% ਕਿਸਾਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ?
ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੇਡਰਾਂ ਤੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਪਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦੋ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ APMC (Agricultural Produce Market Committee) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਟਰੇਡਰਾਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ APMC ਹੀ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਏਗਾ। APMC ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, MSP ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ APMC ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਬਗੈਰ ਟੈਕਟ ਭਰੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ APMC
ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MSP ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਟੈਕ ਸਾਇਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖ਼ਤਰਾ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3500 ਆੜ੍ਹਤੀ ਹਨ। ਹਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਦੋ ਮੁਨੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 20-30 ਮਜ਼ਦੂਰ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ।
- ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਰਡੀਨੈਂਸ-2020
ਇਹ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਵਾਲਟੀ ਹਲਕੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020
ਪਹਿਲਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-1955 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਰਦਾਰ ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
‘ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ- ਮੰਡੀ ਬਚਾਓ’ ਅੰਦੋਲਨ
ਨਵੇਂ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕੇਸ਼ਤਰ ਵਿੱਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ’ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ- ਮੰਡੀ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਪਿਪਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ।
ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ?
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਪਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
I have resigned from Union Cabinet in protest against anti-farmer ordinances and legislation. Proud to stand with farmers as their daughter & sister.
— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) September 17, 2020
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੂਟਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ-
The govt has erred grievously in not taking stake holders–farmers & their organisations – on board. @Akali_Dal_ representative in Cabinet @HarsimratBadal_ had raised objections and had requested that the Ordinances be put off. But that not happened. 3/4 pic.twitter.com/Vr9TZlWl6n
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) September 15, 2020
(ਦੂਜਾ ਟਵੀਟ)
Small farmers fear that these #Ordinances will be like the #Jio initiative. They think this Act will create monopoly of multinational companies, which will exploit them. However, I assure farmers that @Akali_Dal_ will not allow this & make any sacrifice to protect them. 4/4 pic.twitter.com/jl6yhXGkRH
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) September 15, 2020
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। pic.twitter.com/eDzyEsuBom— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) September 17, 2020
ਉੱਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਸਰ ਲੀਡਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਧੇਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤੀ ਤੰਤਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
किसान व खेत मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी है
लाखो करोड़ो मजदूर-आढ़ती-कर्मचारी-ट्रांसपोर्टर इत्यादि इस व्यवसाय से जुड़े हैं तथा अपनी आजीविका कमाते है
मोदी-खट्टर सरकारे एक झटके से इस पूरी कृषि व्यवस्था को तहस-नहस कर खत्म करना चाहती है,
ताकि मुट्ठीभर पूंजीपति मित्रो का कब्जा करवा सके pic.twitter.com/Y5UNuD7mwy— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) September 11, 2020
(ਫੋਟੋ ਦਾ ਟਵੀਟ)
मोदी-खट्टर सरकारों को किसान-आढ़ती-मजदूर की ड्योढ़ी पर घुटने टिकवा दम लेंगे
खेती विरोधी तीनों काले कानूनों के खिलाफ संसद के अंदर व बाहर निर्णायक जंग लड़ेंगे
खेती और मंडी विरोधी भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प ही एकमात्र ध्येयहमारा बयान -: pic.twitter.com/qxTxzuuXs6
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) September 11, 2020
ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਕੜ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ MSP ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ, MSP ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਇੰਨਾ ਵਧ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਕੁਝ’ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਤੀਜਨ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਨੀ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਰਿਆਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋ-ਜ਼ਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਮਸਲਨ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1800 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਰੀਰਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕਿਟ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MSP ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ
ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ
ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਯਾਨੀ MSP ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਕਿਸਾਨ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ।
ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ MSP ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
