‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
[Live] From Punjab Governor house to submit our petition against the Central Govt’s anti farmer ordinance. Punjab will speak against this ordinance because it threatens our Agriculture. #PunjabBolda https://t.co/un1hvj58Qj
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 16, 2020
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਕ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹੇਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ MSP ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
