‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਹਨ। ਜੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਾਜ਼ਿਸ
‘ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਭਵਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹਿ ਹੋ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨੀ ਏਕੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੰਮ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ…।
ਕੈਪਟਨ-ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੈਲਕਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਮੋਦੀ ਭਰਾ-ਭਰਾ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ।”
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਕੋਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਖਿਲਰ ਜਾਣਾ, ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ 10 ਵਜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਣ ਵੀ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ।” “ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਧੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,” ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿਆਓ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਅਣਸੁਣੂੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
