‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋ ਲਗਾਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਦੰਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ।
ਬਲਦੰਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੋਰਚਾ 2024 ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਹੱਟਣਗੇ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਨਹੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀ ਆਉਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਬਰ ਖੋਦਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
