‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕੁੜਿੱਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10.49 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10.49 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 11.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 15.93 ਲੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10.49 ਲੱਖ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7.80 ਲੱਖ, ਯੂ.ਪੀ ਦੇ 6.63 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 2.19 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 19.88 ਲੱਖ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 18.91 ਲੱਖ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 18.38 ਲੱਖ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ 11.61 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਣਸ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 12.06 ਲੱਖ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਛੜ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43.35 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ 1.24 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 38.66 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 14.20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 2.24 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤਹਿਤ ਝਾਰਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚੋਂ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7.60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।