ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸਕਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣੀਏ ਤੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਢਾਅ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਰੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੁਣ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਂਚ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਬਸ ਇਕ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੋਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਡ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡ-ਖੇਡ ਕੇ ਹੰਭ ਥੱਕ ਗਏ।ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਕ ਜੋ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜੀ ਸਾਲੀ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਮੂੰਹ…
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖੜ, ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਝੱਲੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਨ।ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਮੁੜ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਲਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਗਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਦਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਤਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਬੂਲਣੀ ਪਈ।ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਲਦੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਖਾਂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁਖਾਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਉਜੜ ਗਈਆਂ।ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਕਾ…
ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰ ਖੁਰਚਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ,ਉਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤਾਪ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੋਦੀ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਸੱਚੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਗਿਆ।ਕੀ ਸੱਚੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲੈਣ, ਕੀ ਸੱਚੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਐਨਕ ਉਤਰ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਲਿਤਸਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਜਿਹਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ।
ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕੰਬੀ ਸਿਆਸਤ
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਡੱਕੇ ਡੌਲੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਖਾਸਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣੋ ਰੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੇਰਵਾ ਜਾਗਣਾ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਬਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸੌ ਫੀਸਦ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨਵਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਟੈਂਟ ਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਸਕਣ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਬਣ ਗਿਆ…
ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜੋ ਫਰੇਮ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸੋਚ, ਠਰਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਬਾਅ ਹੈ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ,ਘਰ-ਘਰ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ,ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਹਾਕੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਖਾਸਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਡ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ।ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਧਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਖੇਡ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਭੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਤਰਕਵਾਦੀ, ਹੱਕਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤਖਤੇ ਪਲਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਖੇਤੀ, ਖੇਤਰ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਸਲੀਕਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿੱਥੇ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਭਲਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਅਫਸਰ।