ਭਾਰਤ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ 2022 ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਹਿਲਾਂ 17.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ17.5 ਤੋਂ 21 ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਯੋਗ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ 46000 ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। 

ਉੱਧਰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੋਇਉਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਲਖੀ ਸਰਾਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਡੱਬੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਭਗੜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਰਮੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ, ਯੋਜਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਨੀਪਥ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਕਰਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਂਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਾ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ, ਨਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਥਿਰ ਭਵਿੱਖ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪੱਥ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲਉ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੈਨਾਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਝੁਕੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ!

ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨਿਯਮਿਤ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਭ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਧਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੰਧ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਯਾਨਿ Overage ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ

• ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 17.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
• 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
• ਭਰਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ
• ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗੀ

• ਚੌਥੇ ਸਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ
• ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
• ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
• ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕੀ ਹਨ?

ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ 25% ਲੋਕ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੇਵਾ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 11.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਰਵਿੱਤੀ ਨਿੱਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 60-70% ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕਲਰਡ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾਅ ਕੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੜਾ ਉਦਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੌਜ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।