ਮੁੰਬਈ : ਬਦਲਾਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਕ ਕੇਸਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਨੇੜੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਕਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।