2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਦਹਿ ਸ਼ਤਗ ਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ- ਤਾਇਬਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਮ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਸਥਾਨਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਡੋਮੀਸਾਇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਕ ਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕਤ ਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ
5 ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2 ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੂਰਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,2018 ਵਿੱਚ PDP ਅਤੇ BJP ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
