ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਥਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੈਸ ਸੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਜਾਂ ਸੀਬੀਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਬਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਵੇਸਟ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਕਚਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ CNG
ਸੀਐਨਜੀ ਯਾਨੀ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੈਸ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੀਐਨਜੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਐਲਐਨਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਸੀਐਨਜੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਥਨੋਲ ਵਾਂਗ ਸੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਜੀ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ CNG ’ਚ ਵੀ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਜੀ ਨੂੰ ਸੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। 2026-27 ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, 2027-28 ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ, 2028-29 ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2036 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਬਰਧਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 23,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗੋਬਰ ਤੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ CBG
ਸੀਬੀਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੀਟਾਣੂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੱਚੀ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੀਥੇਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀਬੀਜੀ ਨੂੰ ਸੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
23,731 ਕਰੋੜ ਨਾਲ CBG ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ 23,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀਬੀਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਥਨੋਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਗੈਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
2018 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੋਬਰਧਨ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਤੇ ਬਾਇਓ ਸਲਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 159 ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 900 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲਸਟਰ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਬੇਕਾਰ ਪਦਾਰਥ, ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਜੀ ਨੂੰ ਸੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਨਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਥਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਈ20 ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਇੰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਜੀ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ੀ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੀਬੀਜੀ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਾਈਲੇਜ ਜਾਂ ਟਿਕਾਊਪਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀ।
ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਸ ਨੂੰ ਟਰੰਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਰਹੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਘਟੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਿਆਵਰਣ ਵੀ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਬੀਜੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
