ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਲਡਰਿਫ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਵਿਤਰਕ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਹਸਪਤਾਲ/ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ‘ਚ ਡਾਇ ਥਾਈ ਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕੋਲਡਰਿਫ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਕੋਲਡਰਿਫ ਬੈਚ ਨੰਬਰ SR-13, ਸ਼੍ਰੀਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੁਆਰਾ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਣ ਡਾਈਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕੋਲਡਰਿਫ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ drugscontrol.fda@punjals.gov.in ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਡਰੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
ਦਰਅਸਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਲਡਰਿਫ ਦਾ ਉਕਤ ਬੈਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ’ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਧਰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਲਡਰਿਫ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
