ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ADGP ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੋ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ADGP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ADGP ਦਾ ਗੈਂਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ
ਦਰਅਸਲ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ, ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਇੰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਛਨੀ ਥਾਣਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ JCB ਅਤੇ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ SDO ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਰੀ ਥਾਣਾ ਕਾਹਨੂੰਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ 150 ਏਕੜ ਰੇਤਲੀ ਤੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
I dare @BhagwantMann to deny the report of Adgp Intelligence regarding illegal mining in Punjab? I also urge @ArvindKejriwal to clarify where is more than 19K Crores of mining revenue going in the 2 years of @AamAadmiParty rule? Bcoz he had promised to generate 20K Crores by… pic.twitter.com/dcw5rGJeTB
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) April 8, 2024
ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਦਾਅਵੇ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ADGP ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਬੈਲਟ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਸ ਕੋਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੇਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਵਾਈ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾਇਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NHAI ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਵਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ‘Earth Work’ ਦੀ ਵੀ 3:93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
