ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੱਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਧੁਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਹਾਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜੇਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੈ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਨੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜੁਨੇਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲੱਗਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ NOC ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਸੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ BBMB ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BBMB ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BBMB ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ BBMB ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
BBMB ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਹੈ,ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ BBMB ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ । ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ BBMB ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ,ਪਰ ਖਰਚਾ ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । BBMB ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 23 ਫਰਵਰੀ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 359 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 1959 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ 15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
