ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸਟੇਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 79 ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰੀਬ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।