1984 ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਉਜ ਅਵੈਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਾ-ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ’ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਭੀੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਹਾਲਾਤ, ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰਾਗ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ’ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਲਾਭ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ?
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
