ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਢੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਲਈ 1200 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।