ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣਹਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ: ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਕਰੋ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਹਲਕਾ-ਇੰਚਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ (ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਾਰ) ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਟੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
