ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ UT ਦਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੈ।
। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 1966 ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
The SAD strongly condemned the decision of Union Govt to abolish the post of Advisor to the Administrator of Chandigarh & replacing it with the post of a Chief Secretary.
With this development the GOI is trying to convert Chandigarh from temporary UT to a permanent UT. This is… pic.twitter.com/GTvlag1Ell
— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) January 8, 2025
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।