ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ-ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2025 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੰਧੂ-ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2025 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਪੋਰਟ 2023’ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਪਿਘਲ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਪੁਲਾੜ ਦਾ ਮਲਬਾ, ਅਸਹਿ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਕਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੁਨੌਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ‘ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2025 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
